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Home»व्यापार»फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाएगी सरकार! अगले वित्‍तवर्ष में कर सकती है 1.4 लाख करोड़ रुपये की कटौती
व्यापार

फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाएगी सरकार! अगले वित्‍तवर्ष में कर सकती है 1.4 लाख करोड़ रुपये की कटौती

adminBy adminJanuary 4, 2023No Comments0 Views
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हाइलाइट्स

फूड और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी में करीब 26 फीसदी की कटौती की जा सकती है.
इसका मकसद बढ़ते राजकोषीय घाटे पर काबू पाना है.
मुफ्त अनाज योजना की वजह से खाद्य सब्सिडी चालू वित्‍तवर्ष में काफी बढ़ गई है.

नई दिल्‍ली. कोरोना महामारी की वजह से बढ़ते राजकोषीय घाटे पर काबू पाने के लिए सरकार खाद और खाद्य (Food and Fertiliser) उत्‍पादों पर सब्सिडी घटाने की तैयारी कर रही है. मामले से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्‍तवर्ष में सरकार उर्वरक और खाद्य उत्‍पादों की सब्सिडी में बड़ी कटौती कर सकती है. चालू वित्‍तवर्ष में सरकार इस मद में करीब 3.7 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि वित्‍तवर्ष 2023-24 के लिए फूड और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी में करीब 26 फीसदी की कटौती की जा सकती है. इसका मकसद बढ़ते राजकोषीय घाटे पर काबू पाना है. गौरतलब है कि मुफ्त अनाज योजना की वजह से सरकार की खाद्य सब्सिडी चालू वित्‍तवर्ष में काफी बढ़ गई है. इसके अलावा किसानों को उर्वरक पर भी भारी-भरकम सब्सिडी दी जा रही है, जबकि ग्‍लोबल मार्केट में कई तरह के उर्वरक के दाम काफी बढ़ गए हैं.

ये भी पढ़ें – गेहूं और चावल निर्यात में आया उछाल, घरेलू बाजार में दाम बढ़ने से किसानों को फायदा, आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें

बजट का आठवां हिस्‍सा सिर्फ सब्सिडी पर खर्च
फूड और फर्टिलाइजर्स सब्सिडी की वजह से राजकोषीय घाटे पर क्‍यों बोझ बढ़ता जा रहा, इसकी बानगी आंकड़े खुद पेश करते हैं. चालू वित्‍तवर्ष के लिए जारी कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये के बजट का आठवां हिस्‍सा सिर्फ खाद्य और खाद की सब्सिडी पर खर्च हो गया. हालांकि, इस पर फैसला लेने से पहले काफी सोच-विचार करना होगा, क्‍योंकि चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों पर फैसला करना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा.

2.30 लाख करोड़ रह सकती है खाद्य सब्सिडी
सरकार अगले वित्‍तवर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी को घटाकर 2.30 लाख करोड़ रुपये कर सकती है, जो चालू वित्‍तवर्ष में करीब 2.70 लाख करोड़ रुपये रहा है. इसी तरह, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी इस साल घटाकर 1.4 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है, जो चालू वित्‍तवर्ष के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये रहा था.

ये भी पढ़ें – Joint Bank FD: अगर एक खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो, क्या पैसा फंस जाएगा? बड़ा क्लियर है नियम

क्‍या है सरकार का राजकोषीय लक्ष्‍य
सरकार भी बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित है, जबकि चालू वित्‍तवर्ष के लिए इसका लक्ष्‍य जीडीपी का 6.4 फीसदी रखा गया है. यह लक्ष्‍य पिछले एक दशक के 4 और 4.5 फीसदी के मुकाबले काफी ज्‍यादा है. कोरोनाकाल में तो खर्च बढ़ने की वजह से 9.3 फीसदी पहुंच गया था. फिलहाल सरकार की प्‍लानिंग अगले वित्‍तवर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में 0.50 फीसदी कटौती करने की है.

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Tags: Business news in hindi, Fertilizer Shortage, Food Grains Distribution, Food safety Act, Modi government, Subsidy

FIRST PUBLISHED : January 04, 2023, 13:03 IST



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Finance Minister Nirmala Sitharaman finance ministry fiscal deficit Food and fertiliser subsidies modi government subsidy subsidy on fertilizers subsidy on food खाद्य और उर्वरक सब्सिडी मोदी सरकार वित्‍त मंत्रालय
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